देश में समावेशी विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं, युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को नई ताकत मिलेगी।

सरकार के अनुसार, ये फैसले “सबका साथ, सबका विकास” के संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम हैं।

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महिलाओं के लिए विशेष पहल

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है।

1. महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सस्ती दर पर ऋण, डिजिटल ट्रेनिंग और मार्केट लिंकिंग की सुविधा दी जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

2. कार्यस्थल सुरक्षा और कौशल प्रशिक्षण

सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कार्यस्थलों पर निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने का निर्णय लिया है। साथ ही, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

3. मातृत्व एवं पोषण सहायता

कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए पोषण सहायता राशि में वृद्धि और स्वास्थ्य जांच सुविधाओं को विस्तार देने की योजना को भी मंजूरी मिली है।

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युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप समर्थन

भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने युवाओं के लिए व्यापक रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों को स्वीकृति दी है।

1. राष्ट्रीय कौशल विकास विस्तार

सरकार ने National Skill Development Corporation के माध्यम से नए प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2. स्टार्टअप और इनोवेशन फंड

युवा उद्यमियों के लिए एक विशेष फंड स्थापित किया जाएगा, जिससे शुरुआती पूंजी और मेंटरशिप सहायता उपलब्ध होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा।

3. अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम का विस्तार

सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप अवसरों को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को सीधे उद्योग से जुड़ने का मौका मिले।

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कमजोर और वंचित वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा

सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और सुदृढ़ करने की घोषणा की है।

1. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को मजबूती

सभी सहायता योजनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों में सहायता राशि मिलेगी।

2. स्वास्थ्य और बीमा कवर

गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने और मुफ्त इलाज की सुविधा का दायरा विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. आवास और बुनियादी सुविधाएं

ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास योजनाओं को गति देने तथा स्वच्छ पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

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बजट और वित्तीय प्रावधान

सरकार ने इन योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह निवेश सामाजिक ढांचे को मजबूत करेगा और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो यह रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

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विपक्ष की प्रतिक्रिया

कुछ विपक्षी दलों ने इन घोषणाओं को चुनावी वर्ष से जोड़ते हुए सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि योजनाओं की घोषणा से ज्यादा जरूरी है उनका जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये योजनाएं दीर्घकालिक नीति का हिस्सा हैं।

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विशेषज्ञों की राय

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित निवेश से उपभोग और उत्पादन दोनों में वृद्धि होगी। इससे GDP ग्रोथ पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

सामाजिक क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच मजबूत करना असमानता को कम करने में मदद करेगा।

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निष्कर्ष

प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए बड़ी योजनाओं को मंजूरी देना सरकार की समावेशी विकास नीति का हिस्सा है।

यदि इन योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो यह देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। आने वाले समय में इन पहलों का वास्तविक असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा।

Prime Minister Approves Major Schemes for Women, Youth and Vulnerable Citizens

प्रधानमंत्री ने महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए बड़ी योजनाओं को दी मंजूरी

Key Decisions Taken

PM RAHAT (Road Accident Holistic Action for Treatment) Scheme launched

• Purpose: To prevent deaths due to lack of immediate medical help by covering expenses for accident victims.
• Coverage: Cashless treatment of up to ₹1.5 lakh.

Lakhpati Didi Initiative: Target revised 

• Target doubled to support 6 crore Lakhpati Didis by March 2029. 
• The earlier target of 3 crore Lakhpati Didis achieved ahead of the original March 2027 timeline.
• About Lakhpati Didi Initiative (2023)
  • Objective: To enable rural SHG women to move out of poverty by diversifying livelihoods through skilling, financial inclusion, market access etc.
    • E.g. running small enterprises or livestock management
  • Definition: A Lakhpati Didi is an SHG member with a sustainable annual household income of ₹1,00,000 or more.
  • Ministry: Ministry of Rural Development (under Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM))

प्रधानमंत्री ने महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए बड़ी योजनाओं को दी मंजूरी

Startup India Fund of Funds 2.0 (FFS 2.0) approved with a corpus of ₹10,000 crore

• FFS 2.0 for startups, unveiled in the Budget 2025-26, focuses on the manufacturing and high-technology sectors, requiring longer-term funding.
• About Fund of Funds for Startups (FFS)
  • Flagship initiative of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) under the Startup India Action Plan.
  • Managed by: Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
  • It supports SEBI-registered Alternative Investment Funds (AIFs), which in turn invest in startups, expanding access to domestic risk capital and strengthening entrepreneurship.

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